डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास): डेहरी-ऑन-सोन में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। शहर में करीब ₹2 करोड़ की लागत से निर्मित नया पावर सब स्टेशन अब शुरू हो गया है। इसके चालू होने से लंबे समय से बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस नए सब स्टेशन से चार फीडरों के माध्यम से शहर और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति की जाएगी। इन फीडरों के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में लोड का संतुलन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या कम होगी। अक्सर देखा जाता था कि एक ही फीडर पर अधिक दबाव पड़ने से बार-बार ट्रिपिंग और बिजली बाधित होती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था से इस परेशानी में कमी आएगी।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि डेहरी में पिछले कई वर्षों से बिजली की अनियमित आपूर्ति एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। गर्मी के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते थे, जब दिन-रात बिजली कटौती होती थी। इससे घरेलू जीवन के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती थीं। छोटे दुकानदारों, वर्कशॉप संचालकों और अन्य व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब लोगों को उम्मीद है कि नए सब स्टेशन के शुरू होने से उनकी यह परेशानी काफी हद तक दूर हो जाएगी।
बिजली विभाग ने बताया कि इस परियोजना को आधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ तैयार किया गया है, जिससे न सिर्फ वर्तमान जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि भविष्य में बढ़ती मांग को भी ध्यान में रखा गया है। सब स्टेशन में सुरक्षा और निगरानी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि इस सब स्टेशन के शुरू होने से न केवल शहरी क्षेत्र, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को भी निर्बाध बिजली मिल सकेगी, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगी।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त योजनाएं भी लागू की जाएंगी। नए ट्रांसफार्मर लगाने, पुराने तारों को बदलने और लाइन लॉस को कम करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
कुल मिलाकर, डेहरी में शुरू हुआ यह नया पावर सब स्टेशन क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे इलाके के आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है।
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